सांख्यिकीय आँकड़ों के प्रकाशन पर समिति के विचार, 2026

एंटी-रेसिज़्म डेटा कमेटी की स्थापना सितंबर 2022 में एंटी-रेसिज़्म डेटा एक्‍ट के अंतर्गत की गई थी, ताकि सरकार को प्रणालीगत नस्लवाद की पहचान करने, उसका समाधान करने तथा नस्ली समानता को आगे बढ़ाने हेतु डेटा के उपयोग में सहयोग प्रदान किया जा सके। यह समिति इस कार्य में समुदायों को होने वाली संभावित हानियों के जोखिम को कम करने, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सहायता करती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि इस कार्य के माध्यम से मूल निवासियों (फ़र्स्ट नेशंस, मेटिस और इनुइट) तथा नस्लीकृत समुदायों की आवाज़ों को केंद्र में रखा जाए।

हम नस्ल-विरोध, अनुसंधान और डेटा के विशेषज्ञों की एक समिति हैं, जिनके पास इन क्षेत्रों में वर्षों का जीवनानुभव, अध्ययन और ज्ञान है। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रकाशन की समीक्षा करते समय हम इसी दृष्टिकोण को साथ रखते हैं, जबकि कमेटी के अपने मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं: यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि डेटा इस प्रकार संकलित, व्याख्यायित और साझा किया जाए कि वह सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं में प्रणालीगत नस्लवाद को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाए।

हमें यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि बीसी पब्लिक सर्विस एजेंसी, बीसी पब्लिक सर्विस (BCPS) में मौजूद नस्ली समानता की खाइयों की पहचान करने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता बनाए हुए है। कमेटी द्वारा 2023 में BCPS के भीतर नस्ली समानता को नस्ल-विरोधी अनुसंधान प्राथमिकता के रूप में अनुशंसित किए जाने के बाद, यह इस विषय पर केंद्रित तीसरी रिपोर्ट है। यद्यपि इस वर्ष की रिपोर्ट के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि मूल ‍निवासी और नस्लीकृत कर्मचारी अपने करियर उन्नति में किन बाधाओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी पृथक डेटा की अनुपस्थिति कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही विशिष्ट चुनौतियों की एक अपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। आगे के अनुसंधान में यह समझने की आवश्यकता होगी कि ये बाधाएं क्यों मौजूद हैं, तथा इससे सरकारी सेवा के भीतर संभावित हानियों पर सूचित चर्चाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

एंटी-रेसिज़्म डेटा कमेटी आगे सुधारों की भी वकालत कर रही है, जिसमें सरकार से नस्ल-विरोधी उद्देश्यों के लिए पृथक डेटा एकत्र करने, अंतर्विभाजक विश्लेषण अपनाने, तथा ऐसे भेद-आधारित निष्कर्ष जारी करने का आग्रह शामिल है, जो यह दर्शाएं कि कौन-से समुदाय सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि सरकारी सेवाओं में प्रणालीगत नस्लवाद मौजूद है- यही एंटी-रेसिज़्म डेटा एक्‍ट के निर्माण का कारण बना। पृथक और अंतर्विभाजक विश्लेषण इस समझ को एक कदम आगे ले जाता है और यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि वास्तव में कौन-से समुदाय बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इस कार्य में प्रगति करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हमें ऐसे अनुसंधान की भी आवश्यकता है जो प्रस्तुत किए जा रहे असमान आंकड़ों के पीछे के “क्यों” को पूरी तरह से समझे और परखे। ऐसा शोध, जो डेटा द्वारा प्रदर्शित तथ्यों के मूल कारणों की गहराई से जाँच करे, हानि को कम करने तथा यह समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सरकार प्रणालीगत नस्लवाद को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को किस प्रकार पूरा कर सकती है।

चुनौतियों के बावजूद, एंटी-रेसिज़्म डेटा कमेटी यह देखकर प्रोत्साहित है कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और इन रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से साझा कर रही है। निष्कर्षों को उपलब्ध कराना समुदायों को अपनी आवश्यकताओं के लिए आवाज़ उठाने तथा परिवर्तन लाने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने में सहायता करता है। जब बी.सी. और विश्वभर में नस्ली असमानताओं को संबोधित करने के प्रयास लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब यह महत्वपूर्ण है कि सरकार एंटी-रेसिज़्म डेटा एक्‍ट की शुरुआत के बाद निर्मित गति को बनाए रखे। प्रणालीगत नस्लवाद को संबोधित करने की इस प्रतिबद्धता को कानून में स्थापित करना यह स्पष्ट संकेत देता है कि यह कार्य एक प्राथमिकता है, और हम प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सरकार को निरंतर जवाबदेह ठहराते रहेंगे।

हम इस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वर्तमान तथा आने वाले वर्षों में इन निष्कर्षों पर ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को निरंतर जवाबदेह ठहराते रहेंगे।

एंटी-रेसिज़्म डेटा कमेटी, मई 2026