ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਇੰਡਿਜਨਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ
- ਔਨਲਾਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੇ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ
ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਸਐਗ੍ਰੀਗੇਟਡ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੈਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ: ਦਿ ਗਰੈਂਡਮਦਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ :
- ਪਛਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ: ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ: ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
2,900 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (IBPOC) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਫੀਡਬੈਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਹਰ (ਕੁਇੰਟੇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ), ਬੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ (BCAAFC), ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (MNBC), ਹਰੇਕ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਾਊਂਸਿਲ (FNLC) ਬੀ ਸੀ ਏ ਏ ਐੱਫ ਸੀ (BCAAFC) ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਨ ਬੀ ਸੀ (MNBC), ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, FNLC ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਡੈਟਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੱਮਿੱਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫਸ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚੀਫਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, 425 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਦ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਨਲਾਇਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰਵੇ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ IBPOC ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
