ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾਂ
ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
ਅਪਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਇੰਡਿਜਨਸ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈੱਡ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ
- ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੇ
ਇਸ ਅਮਲ ਬਾਰੇ
ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਸਐਗਰੀਗੇਟਿਡ ਡੀਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੈਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ: ਦਿ ਗਰੈਂਡਮਦਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡੈਟੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ:
- ਪਛਾਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ: ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜੀਵੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵ: ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਭਵ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਸਕੇ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
2,900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (IBPOC) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਫੀਡਬੈਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਹਰ (ਕੁਇੰਟੇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ), ਬੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਬੋਰਿਜਿਨਲ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ (BCAAFC), ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (MNBC) ਹਰੇਕ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕੌਂਸਲ (FNLC) ਬੀ ਸੀ ਏ ਏ ਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਨ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਐੱਫ ਐੱਨ ਐੱਲ ਸੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਡੈਟਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੱਮਿੱਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫਸ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚੀਫਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, 425 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਦ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਰਵੇਖਣ
ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਓ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਜਾਤੀਮੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭੋਗੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਗਿਆ ਸੀ।
