ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ

2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ

  • ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਅਣ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ
  • ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ

ਇਸ ਵਿਧਾਨ ‘ਚ 13,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕੌਂਸਲ, ਬੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿੱਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਐਕਟ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ

ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਸਲਾਨਾਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੈਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਈਵ ਸੇਫਸ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਫਾਈਵ ਸੇਫਸ ਮਾਡਲ ਡੈਟੇ ਤੱਕ ਅਣਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ:

  • ਡੈਟਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
  • ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣਾ
  • ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
  • ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾਂ
  • ਖੋਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸਮੇਤ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।