2026 ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਕਮੇਟੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।

ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ (BCPS) ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ BCPS ਅੰਦਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਭਾਜਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ (ਬਹੁ-ਪੱਖੀ) ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਤਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ – ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਜਿਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ “ਕਿਉਂ” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ। ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਈ 2026